आगामी बजट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बजट 4 लाख करोड़ रुपये हो सकता है। इसके तहत खाद्य सब्सिडी बजट 2.2 लाख करोड़ रुपये और उर्वरक सब्सिडी में 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटन होने की संभावना है। जो कि बीते वर्ष की खाद्य सब्सिडी से 10 फीसदी ज्यादा होने की उम्मीद है। हालांकि उर्वरक सब्सिडी बीते वर्ष से कम रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2023-24 के 2 लाख करोड़ बजट आवंटन से कम है।
राशन-खाद कीमतों में बढ़ोतरी के चलते बढ़ेगा बजट
खाद्य सब्सिडी बिल बढ़ने की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन मिलता है। अब यह योजना 2029 तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में अतिरिक्त खाद्यान्न खरीद के लिए बजट की जरूरत होगी। इसे देखते हुए खाद्य सब्सिडी बजट बढ़ने की उम्मीद है। जबकि, उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि खाद विक्रेताओं को आयात पर अतिरिक्त कीमतों का भुगतान करना पड़ता है।
खाद्य और उर्वरक सब्सिडी बजट का बड़ा हिस्सा
सूत्रों के अनुसार अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए लगभग 4 लाख करोड़ रुपये निर्धारित कर सकता है। जो कि 31 मार्च को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत के 45 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट खर्च का करीब 9-10 फीसदी हिस्सा है। वित्त मंत्री एक फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश करेंगी।
